डॉ. आंबेडकरांच्या कमानीचा वाद चिघळला; पोलिसांकडून लाठीचार्ज, आंदोलकांकडून दगडफेक
मंगळवार, 12 मार्च 2024 (11:06 IST)
अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनाला 11 मार्चला हिंसक वळण लागले. आक्रमक आंदोलनकर्त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला, तर आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव असलेल्या कमानीवरुन अंजनगाव तालुक्यातील पांढरी खानापूर गावामध्ये वाद सुरू होता. गावातील 200 पेक्षा अधिक दलित समुदाय विभागीय आयुक्त कार्यालय पुढे आंदोलन करत होते.
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि महसूल विभागाच्या बैठकीत सामंजस्याने त्यावर तोडगा निघणार होता. मात्र लेखी पत्राची मागणी करत आंदोलक आक्रमक झाले.
यासंदर्भात पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी यांनी परिस्थिती आटोक्यात असल्याची माहिती दिली. काही आंदोलक आयुक्तालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार तोडून आत शिरण्याचा प्रयत्न करत होते.
त्यामुळे पोलिसांकडून बळाचा वापर करण्यात आला. आंदोलकाकडून झालेल्या दगडफेकीत काही पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
दगडफेकीत दोन अग्निशमन दलाच्या गाड्या, कार आणि अनेक दुचाकीचे नुकसान झाले आहे. दगडफेकीत 6 पोलीस कर्मचारी आणि आंदोलक जखमी झाल्याची माहिती आहे.
पांढरी खानापूर गावातील मुख्य प्रवेशद्वाराला डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर नाव देण्याच्या मागणीचा वाद गेल्या महिन्याभरापासून सुरू होता.
मात्र कमानीला गावातील काही सवर्णाकडून विरोध होत असल्याने 200 पेक्षा अधिक गावकऱ्यांनी 6 मार्च रोजी गावकऱ्यांनी मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला.
या मागणीसाठी गावकरी गावापासून मुंबईतील मंत्रालयाच्या दिशेनी त्याच दिवशी पायी निघाले. दरम्यान, अमरावती गाठत विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरात त्यांनी बस्थान मांडले.
आंदोलनादरम्यान 7 मार्चला विभागीय आयुक्त निधी पांडे यांच्याशी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. मात्र ठोस तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर मात्र आंदोलनाला विविध सामाजिक राजकीय संघटनांनी समर्थन दिले होते.
नेमका वाद काय?
2020 मध्ये पांढरी खानापूर येथील दलित नागरिकांनी गावाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांचं नाव देण्याचा ठराव ग्रामसभेने घेतला होता. त्यानंतर कोरोना व्हायरसची साथ आली आणि जानेवारी 2024 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
त्यानंतर 26 जानेवारी 2024 ला ग्रामपंचायतीचा नव्याने ठराव घेत 31 जानेवारीला बाबासाहेबांचे फलक लाऊन तात्पुरते लोखंडी प्रवेशद्वार उभारले. इथूनच गावातील दोन गटात वादाची ठिणगी पडली.
गावातील विरोधी गटाकडून प्रवेशद्वार काढण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र त्याला दलित नागरिकांनी दाद दिली नाही. त्यामुळं गावातील दोन्ही गटांनी प्रवेद्वारापुढे आंदोलन सुरू केले होते.
पुढे हा वाद चिघळला आणि ग्रामपंचायतीने पुन्हा 6 मार्चला ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतला. पण ही ग्रामसभा नियमबाह्य असल्याचं सांगत दलित समुदायांनी याला विरोध केला. गावामध्ये शांतता कायम राहावी म्हणून 6 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून संचारबंदी लागू करण्यात आली होती.
संचारबंदीचा आदेश झुगारून दलित कुटुंबानी टप्याटप्याने गाव सोडायला सुरवात केली. गावातील दलित कुटुंब लहान मुलांसह पायदळ मुंबई मंत्रालयाच्या दिशेने रवाना झाले होते.
'बांधकाम पूर्ण झाल्यावर विरोध केला जातोय'
बाबासाहेबांच्या नावाच्या कमानीसाठी गावातील दलित बांधवांनी फंड उभारला. अपुऱ्या फंडमुळे तात्पुरती लोखंडी कमान उभारण्यात आली. कालांतराने पक्की कमान उभारू, अस गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
कमान उभारणीपर्यंत आक्षेप नव्हता, पण बांधकाम पूर्ण झाल्यावर विरोध केला जातोय, असं आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
आंदोलनकर्ते कैलास वाघपांजर यांनी विरोधी गटाला फलक काढण्यास विरोध केला म्हणून दलित कुटुंबीयांवर जातीय बहिष्कार टाकल्याचा आरोप केला.
ते म्हणतात, “आम्हाला जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली. आम्ही पोलिसात तक्रार देखील दाखल केली आहे. आम्ही बाबासाहेबांच्या नावासाठी लढा उभारलाय. आम्हाला पैसे नको फक्त नाव द्या,” अशी त्यांची मागणी आहे.
प्रवेशद्वाराच्या वादामुळे गावातील सामाजिक एकोपा संपुष्टात आला आहे. याचा प्रभाव गावातील युवकांवर मोठ्या प्रमाणात होतोय.
सामाजिक एकोपा अबाधित राहण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जाताहेत, पण तोडगा निघत नाहीये. त्यामुळे गावामध्ये कोणताच फलक नको अशी मागणी पंचायत समितीचे माजी सभापती नितीन पटेल यांची आहे.
"गावात आम्ही सगळे एकोप्याने राहतो. त्यामुळे आमचा नावाला विरोध नाही, आमचा विरोध बेकायदेशीररित्या लावलेल्या कमानीला आहे," असंही म्हणाले.
पटेल सांगतात “26 जानेवारीचा तो ठराव झुंडशाही पद्धतीने झाला. ग्रामसभेत मुद्दा अजेंड्यावर नसताना आणि सरपंचाच्या अनुपस्थितीत तो विषय मांडण्यात आला. उपसरपंच आणि अध्यक्षावर दबाव टाकून तो ठराव मंजूर करण्यात आला.
"त्याचबरोबर सभासदांचा कोरमही अपुरा होता. मुळात कमान पक्क्या बांधकामाची असताना लोखंडी कमान बांधण्यात आले. त्यावर फलक लाऊन फटाके फोडले. त्यामुळं भविष्यात भांडण होऊ नये म्हणून आम्ही गावकऱ्यांनी एकमताने कमानीशिवाय गाव असा निर्णय घेतला,” पटेल पुढे सांगतात.
कमानीला विरोध का?
पण बाबासाहेबांचं नाव असलेल्या कमानीलाच विरोध का केला जातोय? यावर आम्ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राजेंद्र गवई यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली.
ते म्हणाले “अजूनही मागासवर्गीयांवर अन्याय कमी झालेला नाही. नावावरून झालेला विरोध ही अन्यायाची सुरुवात असते. आम्ही समाजासाठी रस्त्यावर उतरलो आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “आमच्या समाजाच्या बाजूने कोणताच पक्ष, गट किवा संघटना उतरली नाही. आमचं गाव आहे म्हणून आम्हाला उतरावं लागलं. सोसायटीसाठी उतरावंच लागेल.”
“आंदोलनकर्त्यांना साधं कुणी विचारलंही नाही. दलितांची मतं पाहिजे. पण त्यांच्या बाजूने भाजप, काँग्रेस किवा अन्य पक्ष पुढे आलेलं नाही. दोन्ही गटाला शांततेचं आवाहन आम्ही करतोय. तसेच गावात जाऊन दोन्ही गटांमध्ये एकोपा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.”
पोलिसांकडून झालेल्या लाठीचार्जचा त्यांनी निषेध केला.
पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यांवर कारवाई करणार
विभागीय आयुक्त कार्यालयावर पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी दिली.
ते म्हणाले, "दोन्ही बाजूंकडील लोकांना सोबत घेऊन सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. मात्र विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ज्या पद्धतीने दगडफेक व पोलिसांच्या वाहनाची तोडफोड करण्यात आली हे करणाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासन गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करणार आहे.
"आजची परिस्थिती निर्माण झाली यासाठी दोन्ही पक्षाकडील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जाईल व त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल."
आंदोलनकर्त्यांच्या घोषणांमुळे दणाणून गेलेला अमरावती विभागीय आयुक्त परिसर आता रिकामा झालाय. आता याठिकाणी दगडांचा खच पडला आहे.
अमरावती शहरातील परिस्थिती निवळली असली तरी पांढरी खानापूर गावात मात्र पोलिसांना तैनात करण्यात आले आहे.
