येत्या फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं आहे. राज्य सरकारने म्हटल्याप्रमाणे कुणबी प्रमाणपत्र मोठ्या प्रमाणात शोधण्याचे काम सुरू आहे. मागासवर्ग आयोग देखील नव्याने गठित केला आहे. फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेणार आहोत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टामध्ये क्युरेटिव्ह पिटिशनबाबत विंडो देखील ओपन झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत एक चांगले वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने अगोदरच सांगितले आहे की इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण आम्ही देणार आहोत, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान यावेळी मुंबईचा दिशेने येणारे आंदोलन देखील स्थगित करावे, अशी विनंती शंभूराज देसाई यांनी केली आहे. मुंबईत होणाऱ्या या आंदोलनादरम्यान अनवधानाने काही माणसांमुळे परस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तर ती आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारला प्रयत्न करावा लागेल. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी त्याचे आंदोलन स्थगित करावे, असं देखील देसाई म्हणाले.
तसेच मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. सगेसोयरे बाबतीत जी व्याख्या केली आहे, त्याबाबत अध्यादेश काढावा लागला तरी सरकार तयार आहे. सरकार मराठा समाजाचा विरोधात नाही, असं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी म्हटलं आहे.
