अलिबाग : रोहा आणि मुरूड तालुक्यातील केंद्र सरकारच्या प्रस्तावीत बल्क ड्रग फार्मापार्क प्रकल्पाला शेतकर्‍यांचा विरोध कायम आहे. जिल्हयात आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता कुठल्याही परीस्थितीत आम्हाला प्रकल्प नको अशी भूमिका शेतकरयांनी घेतली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अद्याप तरी अधांतरीच आहे.
हा प्रकल्प नेमका कसा असेल, त्याचेफायदे काय याची माहिती देण्यासाठी मंगळवारी (5 सप्टेंबर) जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकारी आणि शेतकर्‍यांची एकत्र बैठक बोलावली होती. जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित या बैठकीला आमदार महेंद्र दळवी, एमआयडीसीचे कार्यकारी अधिकारी पी डी मलिकनेर, अलिबागचे उपविभागिय अधिकारी मुकेश चव्हाण, रोह्याचे प्रांत ज्ञानेश्वर फडतरे उपस्थित होते. मुरूड तालुक्यातील वाघुलवाडी, आमली, येसदे, शिरगांव, वळके, सातिर्डे, ताडवाडी, ताडगांव, चोरटे, सावरोली, तळे, शिवगांव, तळेखार तसेच रोह्यातील सात गावांना भूसंपादन कायदा कलम 32(2) नुसार नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. याबाबत झालेल्या जनसुनावनीतही शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शवला होता. तेव्हा पासून या प्रकल्पाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. हा प्रकल्प करण्यासाठी राज्य सरकार इच्छुक आहे.
अद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अनेकवेळा तसे बोलून दाखवले आहे. बेरोजगारी वाढत असताना, शेतकर्‍यांनी रोजगार निर्मितीच्या संधी सोडू नयेत असे मत आमदार महेंद्र दळवी यांचे देखील आहे. त्यामुळे प्रकल्प नाकारत असताना, शेतकर्‍यांनी त्याचे फायदेतोटे दोन्ही बाजूचा विचार करावा अशी विनंती त्यांनी शेतकर्‍यांना केली. तरीही शेतकर्‍यांचा विरोध असेल, त्यांना प्रकल्प नको असेल तर आपण शेतकर्‍यांच्या बाजूने असल्याचे आमदार दळवी म्हणाले आहेत. शासनावर आमचा विश्वासच नसल्याचे सुनावत, या प्रकल्पाला अनेक शेतकर्‍यांनी विरोध केला. यावेळी सर्वहारा संघटनेच्या नेत्या उल्का महाजन, भाजपचे माजी जिल्हा अध्यक्ष अ‍ॅड महेश मोहिते यांनी शेतकर्‍यांच्या मनातील अनेक महत्वाचे प्रश्न या बैठकीत उपस्थित केले.
यामध्ये प्रामुख्याने प्रदुषनाचा मुदा होता. तसेच काहींनी प्रस्तावित नकाशातून गाव, वाडया, वस्त्या, राहती घरे व मुरूडकडून रोहयाकडे जाताना रस्त्याच्या उजव्या हाताकडील संपादनात समाविष्ठ जमिन वगळण्यात यावी. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी भूसंपादन एमआयडीसीने नको तर, प्रकल्प व्यवस्थापना मार्फत करण्यात यावे अशी मागणी केली. येसदे, शिरगांव, वळके, सातिर्डे, ताडवाडी, ताडगांव येथील ग्रामस्थांच्या वहिवाटीतील व कसवणूकीतील सरकारी, सावकारी जमिनीवरील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे. तसेच शेतकर्‍यांना मालकी हक्क देणे, पोटखराबा जमिनीवरील प्रकरणे निकाली काढून त्या जमिनी लागवडीयोग्य जिरायती करणे, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे, एखादा नविन प्रकल्प आणायचा असल्यास त्या प्रकल्पाशी संबंधीत प्रशिक्षण केंद्र प्रकल्पग्रस्तांसाठी अगोदर उभारण्यात यावा अशी मागण्या केल्या आहेत.
