निर्वाचन आयोगाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जबाब वर कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहे की, विकास निधी केवळ तेव्हा प्रचलित केला जाईल जेव्हा त्यांचा उमेदवार निर्वाचित होईल. ही माहिती शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने शुक्रवारी दिली. शरद पवार यांनी एका पोस्टमध्ये लिहले आहे की, त्यांनी अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील व्दारा आदर्श आचार संहिताच्या सातव्या प्रावधान आणि जनप्रतिनिधित्व कायदा कलम 123 चे उल्लंघन केले म्हणून भारताच्या निर्वाचन आयोगामध्ये एक तक्रार नोंदवली आहे.
पार्टीने लिहले आहे की, कायद्याचे उल्लंघन आणि कोणाची दृष्टीच्या कमीमुळे, ते वारंवार आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून केवळ आपल्या उमेदवार निर्वाचित झाल्यानंतर राज्याच्या वित्तचे वितरण करण्याचे वचन देत आहे. हे प्राथमिक दृष्ट्या लाचखोरी आणि एक भ्रष्ट आचरण आहे, ज्याचा आधार महाराष्ट्रामधील सत्तेत असलेल्या लोकांव्दारा घेतला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शरद पवार म्हणालेत की, राज्य निर्वाचन आयोगाने स्थानीय कलेक्टर आणि उपनिर्वाचन अधिकारींना तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. पार्टीने सांगितले की, ते कायदा आणि शासन सुनिश्चित करण्यासाठी निपक्ष आहे, तात्काळ आणि प्रभावी कारवाईची अपेक्षा करत आहे.
यापूर्वी बारामतीमध्ये शरद पवार यांनी उपमुख्य मंत्रींनवर टीका करून निंदा केली होती. आणि म्हणाले होते की, ते या प्रकारच्या देणे आणि घेणे या नीतीवर विश्वास करीत नाही. अजित पवार हे एका निवडणुकीच्या प्रचारदरम्यान म्हणाले होते की, ते विकास करण्यासाठी उदारतेने धन मजुंर करण्यासाठी तयार आहे. समजदार लोकांनी राज्यामध्ये सत्तेत असलेल्या महायुतीला मत देतांना तेवढीच उदारता दाखवावी.
