भाजपच्या क्रॉस वोटिंगच्या रणनितीमुळे काँग्रेससमोर कोणत्या अडचणी तयार झाल्या?
रविवार, 3 मार्च 2024 (14:26 IST)
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीनं महाराष्ट्रात दोन वेळा 'ऑपरेशन लोटस' राबवल्याचं म्हटलं जातं.
त्यामुळं राज्याच्या राजकारणात मुख्य प्रवाहात असलेल्या दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पडली. ती म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि शरद पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस. त्यामुळं उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकार पडलं आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात नवं सरकार सत्तेत आलं.
गुजरातेत 2017 मध्ये राज्यसभेच्या दोन जागांच्या निवडणुकीदरम्यान अनेक काँग्रेस आमदारांनी भाजपच्या उमेदवाराच्या बाजूनं क्रॉस वोटिंग केलं.
काँग्रेसचे दिग्गज नेते अहमद पटेल यांचा विजय तर झाला, पण क्रॉस वोटिंगमुळं अत्यंत सोप्या समजल्या जाणाऱ्या विजयासाठी अहमद पटेलांसारख्या मोठ्या नेत्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता.
गेल्या मंगळवारी (27 फेब्रुवारी) जणू इतिहासाची पुनरावृत्तीच झाली. हिमाचल प्रदेशात राज्यसभेच्या एका जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपनं विजय मिळवला.
हा निकाल धक्कादायक होता. कारण 2022 मध्ये 68 सदस्य असलेल्या विधानसभेत काँग्रेसनं 40 आमदारांसह पूर्ण बहुमत मिळवलं होतं. ते पाहता काँग्रेस उमेदवाराचा विजय हा केवळ औपचारिकता ठरेल असा अंदाज लावला जात होता.
काँग्रेसला आत्मविश्वासाचा फटका बसला?
काँग्रेसच्या या पराभवानंतर राजकीय विश्लेषकांनी पक्षानं आधीच्या अनुभवांतून काहीही धडा घेतला नसल्याचं म्हटलं आहे.
जसा पक्षाला 2017 मध्ये अहमद पटेल जिंकतीलच असा विश्वास होता तसाच यावेळीही त्यांना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी सहज जिंकतील असा विश्वास होता. त्यावेळी अहमद पटेल कसेतरी जिंकले पण सिंघवी यांना मात्र पराभवाचा सामना करावा लागला.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक पंकज वोहरा यांच्या मते, काँग्रेस पक्षानं इतरांवर आरोप करण्याऐवजी त्यांची रणनिती बदलण्याची गरज आहे.
काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आलं आहे. राज्य सरकारनं अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीप जारी केला होता. पण या सहा आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केल्यानं अध्यक्षांनी त्यांना अपात्र जाहीर केलं. त्यामुळं त्यांनी अध्यक्षांच्या निर्णयाला हिमाचल हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.
काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक राज्यांमध्ये पक्षांतर आणि क्रॉस वोटिंगमुळं सत्ता गमावली आहे. भाजपनं या राज्यांमध्ये 'ऑपरेशन लोटस'चा वापर केल्याचं म्हटलं जातं.
अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्ष यांची सरकारं पाडून भाजपने आपल्या सहकारी पक्षांसोबत सत्ता स्थापन केली आहे. त्यांच्या या धोरणांवर आणि नैतिक मूल्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
"प्रेम, युद्ध आणि राजकारणात सर्वकाही चालत असतं," असं भाजप नेत्यांचं म्हणणं आहे.
काँग्रेसनं भाजपवर 'जनमत चोरी' केल्याचा आरोप केला आहे. पण भाजपशिवाय इतरही अनेक पक्षांना गटबाजीचा फटका बसला आहे. सत्तेत थेट समावेश नसलेल्या आमदारांच्या 'पद आणि मंत्रिपदाच्या लालसेनंही' राज्य सरकारं अस्थिर करण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे.
भाजप पक्ष वाढवण्यासाठी आणि सत्ता परत मिळवण्यासाठी पक्षांमध्ये असलेल्या मतभेदांचा खूप फायदा उचलतं, असंही पंकज वोहरा म्हणाले.
"भाजपला जेव्हाही ऑपरेशन लोट्सची संधी दिसते, तेव्हा ते त्याठिकाणी काम सुरू करतात. हिमाचलमध्ये भाजपचे उमेदवार हर्ष महाजन 2022 पर्यंत काँग्रेसमध्ये होते. त्यांचा पक्षानं योग्य संधी हेरून चांगला वापर केला," असं ते म्हणाले.
ऑपरेशन लोटस म्हणजे काय?
निवडणुका आणि राजकीय सुधारणांसाठी काम करणारी संघटना असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे (ADR) संस्थापक सदस्य प्राध्यापक जगदीप छोकर यांनी याबाबत मत मांडलं.
"माझ्या मते काँग्रेसला काहीही बोलण्यात अर्थ नाही. ज्या-ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षांची किंवा बिगर भाजपची सरकारं आहेत, त्याठिकाणी असे प्रयत्न होत असतात. त्यांचा (भाजप) प्रयत्न डबल इंजिनचं सरकार स्थापन करण्याचा असतो. ते 'एक देश एक निवडणूक' या मताचे आहेत. त्यांचा उद्देश पूर्ण व्हावा यासाठी ते असं करतात."
गेल्या आठवड्यात उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशात भाजपला राज्यसभा निवडणुकीत अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळण्यामागे काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या चुका आहेत. उत्तर प्रदेशच्या 10 राज्यसभा जागांपैकी भाजपनं आठ जागांवर विजय मिळवला. तर समाजवादी पार्टी (सपा) ला दोन जागांवर विजय मिळाला. प्रत्यक्षात सपाला तीन जागांवर विजयाची अपेक्षा होती, असं वोहरा म्हणाले.
पंकज वोहरा म्हणाले की, "सिंघवी राजस्थानचे आहेत पण त्यांना हिमाचलमधून मैदानात उतरवलं. हिमाचलमध्ये प्रथमच राज्याच्या बाहेरची व्यक्ती निवडणूक लढवत होती. हा काँग्रेसचा मूर्खपणा आहे. त्यांनी बाहेरच्या उमेदवाराला निवडणुकीत उतरवायला नको होतो. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांची चूक आहे. त्यांना नोकरशहाला मैदानात उतरवलं, त्याला फक्त 19 मतं मिळाली."
"जया बच्चनला पाचव्या किंवा सहाव्या वेळी तिकिट द्यायची काय गरज होती? तिथं एक राजकीय उमेदवार असायला हवा होता. तिकिटाचं वाटप योग्य झालं नाही. पक्षात अनेक उमेदवार असतात. ते वर्षानुवर्षे या संधीची वाट पाहत असतात. त्यामुळं काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीनं एकदा पक्षात दुसऱ्या उमेदवाराचा शोध घ्यायचा होता," असंही ते पुढं म्हणाले.
पंकज वोहरा यांनी हिमाचलमधील भाजपच्या राजकारणावर मत मांडलं. "भाजपचा उद्देश काँग्रेसला पराभूत करण्याचा नव्हता. तर त्यांना काँग्रेस पक्षात अनिश्चिततेचं वातावरण तयार करायचं होतं. त्यात भाजपला यशही आलं. नाराज आमदारांना पाच वर्ष सोडून दिलं असतं तर ते भाजपकडं गेले नसते."
'ऑपरेशन लोटस' ही एक अवैध राजकीय चाल असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. भाजप याद्वारे प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतं.
यामुळं लोकशाहीचे मूळ सिद्धांत कमकुवत होतात आणि लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता आणि निष्पक्षता धोक्यात येते, असंही ते म्हणाले.
पक्षांतर आणि क्रॉस वोटिंगचा कल
भारतात 1985 पासून पक्षांतर विरोधी कायदा लागू आहे. त्याअंतर्गत 'एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणाऱ्या आमदार किंवा खासदारावर कारवाई केली जाऊ शकते.'
या कायद्यामुळं पक्षांतराला आळा घालून सरकारला स्थैर्य मिळतं. पण देशातील गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास पाहता पक्षांतर रोखणं शक्य वाटत नाही. खरं म्हणजे पक्षांतर विरोधी कायदा प्रभावीपणे लागू करण्यातील कमतरचा आणि आव्हानं त्यामुळं समोर येतात.
प्राध्यापक जगदीप छोकर यांच्या मते, पक्षांतर विरोधी कायदा कुचकामी ठरला आहे. तो आता काहीही कामाचा राहिलेला नाही.
अलीकडच्या वर्षांमध्ये क्रॉस वोटिंगनंही काँग्रेस आणि इतर सरकारांची सत्ता जाण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
अलीकडच्या वर्षांमधील पक्षांतर आणि क्रॉस वोटिंगच्या काही घटनांवर एक नजर टाकुयात.
महाराष्ट्रात भाजपचे सत्तेत पुनरागमन
2022 हे महाराष्ट्रासाठी राजकीय भूकंपाचं वर्ष ठरलं. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर भाजपला शिवसेना (शिंदे गट) च्या रूपाने एक नवा मित्र भेटला. त्यामुळं महाराष्ट्रात भाजप हा पक्ष पुन्हा सत्तेत आला.
काही काळानंतर या युतीत आणखी एक सहकारी अजित पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाही समावेश झाला.
2019 मध्ये कर्नाटकात काँग्रेस जेडीएस आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या अनेक आमदारांनी राजीनामे दिले त्यामुळं सरकारनं बहुमत गमावलं.
2020 मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेस आमदारांच्या राजीनाम्यामुळं कमलनाथ यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकार पडलं. तेव्हा भाजपवर आमदारांच्या खरेदी विक्रीचे आरोप झाले. पण भाजपनं हे सर्व आरोप फेटाळले.
'ऑपरेशन लोटस'मुळं नुकसानही झालं
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, 'ऑपरेशन लोटस' ही एक यशस्वी चाल ठरली आहे. पण कधी-कधी त्यामुळं भाजपला फटकाही बसला आहे.
राजनीतिक विश्लेषकांच्या मते, कर्नाटकात याचं उदाहरण पाहायला मिळालं.
गेल्यावर्षी कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला होता.
पत्रकार रवी प्रकाश यांच्या मते, 'ऑपरेशन लोटस' नं भाजपच्या जागा कमी करण्यात थेट भूमिका बजावली.
2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 103 जागा मिळाल्या होत्या. पण 2023 मध्ये हा आकडा 66 वर आला.
भाजपच्या एका नेत्यांनंही 'ऑपरेशन लोटस'चा नकारात्मक परिणाम झाल्याचं पराभवानंतर एका पत्रकाराशी बोलताना म्हटलं होतं.
"पक्षानं विचारसरणी आणि केडरशी तडजोड केली.आमदारांना पैशाचं आमिष दाखवून त्यांनी मंत्री बनवण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक केली. त्यामुळं भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळालं आणि लोकांमध्ये पक्षाची लोकप्रियता प्रचंड घसरली. त्यामुळं राज्यातून पक्षाची सत्ता गेली," असं त्यांचं म्हणणं होतं.
