राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार, या कायद्यात कोणत्या तरतुदी होत्या?
शुक्रवार, 11 ऑगस्ट 2023 (22:33 IST)
शुक्रवार, 11 ऑगस्टला लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन नवी विधेयकं मांडली. मंजूर झाल्यानंतर ही विधेयकं भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), भारतीय पुरावा कायदा (इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट) आणि फौजदारी प्रक्रिया कायदा (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) यांच्याऐवजी कायदा म्हणून अस्तित्वात येतील.
हे कायदे ब्रिटिश काळापासून अस्तित्वात आहेत. शाह म्हणाले की, “या जागी येणारे नवे कायदे आपल्या फौजदारी न्यायदान व्यवस्थेला पूर्णपणे बदलून टाकतील.
शाह पुढे असंही म्हणाले की आयपीसीच्या जागी येणाऱ्या नव्या कायद्यात राजद्रोहाची तरतूद पूर्णपणे काढून टाकली जाईल.
पण काय आहे राजद्रोहाचा कायदा? नेमक्या काय तरतुदी होत्या यात? जाणून घेऊया.
काय आहे राजद्रोह कायदा?
सरकारविरोधात असंतोष निर्माण करण्याचा किंवा त्या असंतोषाला उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124 ए अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा ठरतो.
या गुन्ह्यासाठी दंड अथवा जन्मठेप अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
एखादी सोशल मीडिया पोस्ट लाईक किंवा शेअर करणे, व्यंगचित्र काढणे किंवा शालेय नाटकात भाग घेणे या गोष्टींवरही या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो.
भारत ब्रिटिशांच्या राजवटीखाली असताना 1870 साली हा कायदा बनवण्यात आला होता.
सौदी अरेबिया, मलेशिया, ईराण, उझबेकिस्तान, सुदान, सेनेगल आणि टर्की या देशांमध्येही अशाच प्रकारचा देशद्रोहाचा कायदा अस्तित्वात आहे.
इंग्लंडमध्येही अशा प्रकारचा कायदा होता. 2009 मध्ये या कायद्याविरोधात बरीच निषेध आंदोलनं, चळवळ उभी राहिल्यानंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला.
राजद्रोह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात वाढ
भारतात गेल्या पाच वर्षांत राजद्रोह कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचं दिसून आलंय.
वकील, पत्रकार आणि प्राध्यापकांच्या आर्टिकल 14 या संघटनेने जमा केलेल्या माहितीनुसार, भारतात राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये दरवर्षी 28 टक्के या प्रमाणात ही वाढ झाली आहे.
भारताच्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोमध्ये (NCRB) 2014 पर्यंत राजद्रोह कलमाअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांची वेगळी नोंद केली जात नव्हती. त्यावेळी या गुन्ह्याचं प्रमाणही कमी होतं.
आर्टिकल 14 या संघटनेत जमा झालेल्या आकडेवारीचं निरीक्षण करणाऱ्या लुभ्याती रंगराजन सांगतात, "पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना नेमकी कोणती कलमं लावली आहेत, याची नोंद आर्टिकल 14 कडून ठेवली जाते. पोलीस आणि न्यायालयीन कायदपत्रांचं निरीक्षण संघटना करते."
"NCRB ही प्रमुख गुन्हा नोंद करण्याच्या ठराविक पद्धतीने काम करते. म्हणजे कोणताही गुन्हा (राजद्रोहासह) त्यामध्ये बलात्कार किंवा खून हे गुन्हे समाविष्ट असल्यास त्या गुन्ह्याची नोंद त्यानुसारच होते.
पण दोन्ही आकडेवारींमध्ये वाढच झाली आहे.
आर्टिकल 14 च्या आकडेवारीनुसार, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि तामीळनाडू या पाच राज्यांमध्ये संपूर्ण दशकातील दोन-तृतीयांश गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार या दोहोंकडून दाखल गुन्ह्यांचा यात समावेश आहे.
यामध्ये काही राज्यांमध्ये बऱ्याच कालावधीपासून माओवाद्यांशी अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे.
पण गेल्या काही वर्षांपासून देशात विविध प्रकारची निषेध आंदोलनं होत आहेत. त्यामध्ये शेतकरी आंदोलनाप्रमाणेच गेल्या वर्षी झालेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा, शिवाय दलित महिला अत्याचार प्रकरणानंतर उत्तर प्रदेशात झालेलं आंदोलन या आंदोलनांचा समावेश होतो.
अशा प्रकारच्या आंदोलनाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये राजद्रोहाच्या कलमांचा वापर करण्यात आल्याचं दिसून येईल.
अटक, दोषारोपपत्र आणि गुन्हा सिद्ध होण्यातील तफावत
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, भारतात 2015 साली 30 , 2016 मध्ये 35, 2017 मध्ये 51, 2018 मध्ये 70 आणि 2019 मध्ये 93 राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले होते.
2019 मध्ये दाखल 93 राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांअंतर्गत 96 जणांना अटक करण्यात आली. या 96 पैकी 76 आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. तर यामध्ये 29 जणांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. या सर्व आरोपींपैकी केवळ दोन जणांना कोर्टाने दोषी मानलं होतं.
2018 मध्ये दाखल 56 राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये 46 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झालं होतं. त्यामध्येही फक्त दोन जणांना कोर्टात दोषी सिद्ध मानलं गेलं.
2017 मध्ये तब्बल 228 जणांविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी 160 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं. तर फक्त 4 जणांनाच कोर्टाने दोषी मानलं.
2016 मधील प्रकरणांबाबत बोलायचं झाल्यास 48 जणांना राजद्रोहाच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आली होती. तर त्यापैकी 26 जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं. त्यामध्ये केवळ एका आरोपीला कोर्टाने दोषी मानलं.
2015 साली राजद्रोहाच्या आरोपाखाली 73 जणांना अटक करण्यात आली होती. पण फक्त 16 जणांविरुद्धच दोषारोपपत्र दाखल झालं. त्यातही केवळ एका आरोपीलाच कोर्टाने दोषी मानलं होतं.
राजद्रोहाचा कायदा वापरण्याबाबत भारतीय न्यायालयांकडून अनेक नियम आणि निरीक्षणं नोंदवण्यात आली.
सुप्रीम कोर्टाचे आक्षेप
मे 2022 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली आणि आता कोणत्याही व्यक्ती विरुद्ध राजद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही असं म्हटलं.
तसंच ज्या व्यक्तींना या कलमाखाली अटक करण्यात आली आहे त्यांनी जामीनासाठी अर्ज करावा असंही या आदेशात नमूद केलं होतं.
आतापर्यंत 13000 लोक या कलमाखाली गुन्हा दाखल झाल्याने तुरुंगात आहेत आणि 800 केसेस दाखल झाल्या आहेत, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं.
त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जुलै 2021 रोजी देशद्रोहाच्या कायद्यावरती प्रश्न उपस्थित केला होता. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षं झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न कोर्टाने सरकारला विचारला होता.
हा ब्रिटिश वसाहतवादी कायदा स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात वापरण्यात आला होता याचीही जाणीव कोर्टाने करुन दिली होती.
देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाणही 2014 नंतर कमी झालं आहे. 2014 पूर्वी हे प्रमाण 33 टक्के होतं पण 2019 येता-येता देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात फक्त 3 टक्के प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झाली आहे.
