तारीख होती 23 सप्टेंबर 2023. उत्तरप्रदेशच्या मुझफ्फरनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील वातावरण इतर दिवसांच्या तुलनेत काहीसं वेगळं होतं.
सगळे जण एका प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत होते. कारण तिथे उपस्थित असलेल्या एका आरोपीचं उर्वरित आयुष्य या निर्णयावर अवलंबून होतं.
साधारण तीस वर्षांचा अमित चौधरी एका खून खटल्यातील आरोपी होता. या प्रकरणात तो स्वतःचंच वकीलपत्र घेऊन बचाव करत होता.
निर्णय येताच अमित चौधरीने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. न्यायालयाने त्यांची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती.
आता या प्रकरणी केलेल्या अपिलावर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्याचं फिर्यादी वकिलांनी सांगितलं.
अमित चौधरीने सांगितल्याप्रमाणे, जिल्हा व सत्र न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता होणं त्याच्यासाठी सोपं नव्हतं. दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात राहिल्यानंतर त्याची जामिनावर सुटका झाली.
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर त्याने आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. कायद्याची पदवी घेऊन तो वकील झाला.
अमित सांगतो, "12 ऑक्टोबर 2011 रोजी मुझफ्फरनगरच्या पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी 17 जणांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात मला अटक झाली. निर्दोष असूनही मी जवळपास दोन वर्ष, 4 महिने आणि 16 दिवस तुरुंगात होतो."
12 वर्षांनंतर सप्टेंबर 2023 मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणात अमित चौधरीसह 12 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. यातील एक आरोपी नीटू याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. चार आरोपींचा मृत्यू झाला, त्यापैकी दोन मुख्य सूत्रधार होते.
अमित सांगतो, "माझं निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी मी कायद्याचा अभ्यास केला आणि देवाने मला साथ दिली. माझे एक वरिष्ठ वकील जुलकरन सिंह हे या खटल्यातील मुख्य वकील होते. गरज पडल्यावर मी न्यायलयात उलटतपासणी करून माझं मत मांडायचो."
न्यायालयाच्या आदेशाबाबत अमित म्हणतो, "पोलिस कर्मचाऱ्याची हत्या आणि शस्त्रास्त्रं लुटण्याचा गुन्हेगारी कट रचल्याचा गुन्हा सिद्ध करण्यात फिर्यादी अपयशी ठरले."
वकील जुलकरन सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "23 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाच्या निकालात अमित चौधरीसह 12 जणांना या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं."
लढा सुरूच राहील
यावर सरकारी वकील कुलदीप कुमार यांनी बीबीसीला सांगितलं की, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं आहे.
ते म्हणाले, "हे प्रकरण थोडं जुनं आहे, त्यामुळे मला जास्त काही सांगता येणार नाही. पण सरकारने या प्रकरणातील अपील मान्य केली असून आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात चालणार आहे."
प्रकरण काय होतं?
12 ऑक्टोबर 2011 रोजी शामली जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्याच्या इमारतीत पोलीस कर्मचारी कृष्णपाल सिंह यांची हत्या करण्यात करून शस्त्रास्त्रं लुटण्यात आली.
अमित बीबीसीशी बोलताना म्हणाला, "माझी बहीण या गावात राहते. मुख्य सूत्रधारांपैकी नीटू हा माझ्या बहिणीचा दीर होता. त्या दिवशी मी त्याच्यासोबत गावात होतो, कदाचित त्यामुळेच या प्रकरणात माझंही नाव गोवण्यात आलं."
त्याने पुढे सांगितलं, "मला जेव्हा हे कळलं तेव्हा मी हैराण झालो. ज्या प्रकरणाची मला माहितीही नव्हती त्या प्रकरणात मला आरोपी करण्यात आलं होतं. नीटू सोबत माझा काहीच संबंध नव्हता."
घटनेच्या वेळी अमित 18 वर्षांचा होता. घटनेच्या काही दिवस आधीच शामली या नव्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती.
अमित सांगतो, "नव्या शामली जिल्ह्याची घोषणा होईपर्यंत घटनास्थळ मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात होतं."
12 वर्षांचा संघर्ष
अमित चौधरी हा मूळचा बागपत जिल्ह्यातील किरथल गावचा रहिवासी आहे. त्याचे वडील शेतकरी तर आई गृहिणी आहे.
अमित सांगतो, "मी 2009 मध्ये मुझफ्फरनगर कॉलेजमधून 12 वी उत्तीर्ण झालो. यानंतर बरौत येथून बीए करताना ही घटना घडली आणि माझी रवानगी तुरुंगात झाली."
14 मार्च 2014 रोजी अमितला जामीन मिळाला आणि तो तुरुंगातून बाहेर आला.
अमित सांगतो, "बाहेर आल्यानंतर मी पहिली गोष्ट केली ती म्हणजे माझा शिक्षण पूर्ण केलं. यानंतर 2020 पर्यंत मेरठ येथील चौधरी चरण सिंग विद्यापीठातून एलएलबी आणि एलएलएम पूर्ण केलं."
तो सांगतो, " 2019 मध्ये त्याने मेरठ जिल्हा न्यायालयात वकिलीसाठी नोंदणी केली होती. न्यायालयाच्या परवानगीनंतर, मी माझी बाजू मांडण्यासाठी मुझफ्फरनगर न्यायालयात जाऊ लागलो."
अमित सांगतो की, त्याच्यावर हत्येचा आरोप झाल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांनीही त्याच्याशी संबंध तोडले.
अमित सांगतो, "जामीन मिळाल्यावर मी गावी गेलो, लोकांनी मला नाना तऱ्हेचे प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. माझी माणसंही माझ्यापासून दूर गेली. अशा परिस्थितीत मी गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला."
"मी गुडगावला गेलो आणि एका छोट्याशा भाड्याच्या खोलीत राहू लागलो. मला स्वतःला निर्दोष सिद्ध करायचं होतं."
अमितवर ओढवलेली वाईट परिस्थिती
अमितने गुडगावमध्ये वंदना ओबेरॉय यांच्यासाठी काम केलं. त्या देखील वकील आहेत.
इथून मिळालेल्या पैशातून त्याच्या खाण्यापिण्याचा खर्चही भागत नव्हता.
तो सांगतो, "माझ्या घरापासून न्यायालय चार किलोमीटर अंतरावर होतं. माझ्याकडे प्रवासाचे पैसेही नसायचे, त्यामुळे एवढं अंतर मी चालत जायचो."
बीबीसीने गुडगावच्या जिल्हा न्यायालयातील वकील वंदना ओबेरॉय यांच्याशीही संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, "अमितने 2015 मध्ये माझ्यासोबत काम केलं होतं. त्यावेळी मला माहित नव्हतं की तो आर्थिक विवंचनेत आहे, अन्यथा मी त्याला नक्कीच मदत केली असती."
मित्रांनी केलेली मदत
चौधरी चरणसिंग विद्यापीठात शिकत असताना अमित विद्यापीठाच्या आवारात राहत होता.
अमितचा एक नातेवाईक इथे एमएससीचे शिक्षण घेत होता. त्याच्या विनंतीवरून प्रशांत कुमार नावाच्या त्याच्या एका ज्युनिअरने अमितला मदत केली.
अमित सांगतो, "प्रशांत आणि इतर काही मित्र मिळून दर तारखेला जाताना माझ्या खिशात 500 रुपयांची नोट ठेवायचे."
अमितचा मित्र प्रशांत, बीबीसीशी बोलताना सांगतो, "अमितने केलेल्या संघर्षाचा मी साक्षीदार आहे."
दुसरा एक मित्र विवेक सांगतो, "मी स्वतः एक विद्यार्थी असल्याने अमितला फारशी मदत करू शकलो नाही. पण आज तो निर्दोष सुटला याचा मला आनंद आहे."
अमित चौधरीची ज्युनिअर प्रियांका तोमर बीबीसीशी बोलताना म्हणाली की, "अमित चौधरीची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली तर मी सगळ्यांना पार्टी देईन असं म्हणाले होते, आता ती वेळ आली आहे."
'माझ्यासारखा दुसरा कोणताही निष्पाप व्यक्ती अडकू नये'
अमितला त्याचा भूतकाळ विसरून भविष्यावर लक्ष केंद्रित करायचं आहे.
तो म्हणतो, "वकिलीचा व्यवसाय स्वीकारून मला माझ्यासारख्या लोकांना मदत करायची आहे. मी निर्दोष असूनही कायद्याच्या कचाट्यात अडकलो, तसा दुसरा कोणताही निष्पाप व्यक्ती अडकू नये."
अमित चौधरीला आता क्रिमिनल जस्टिसमध्ये पीएचडी करायची आहे.
