मनपा आयुक्तांच्या निवासस्थानाचे बांधकाम करताना शासकीय निधीच्या वापराला सभागृहात संमती दर्शविणाऱ्या नगरसेवकांची संपत्ती जप्त का करू नये, अशा आशयाची नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महापालिकेतील नगरसेवकांना बजावली आहे. याप्रकरणी नगरसेवकांना २६ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश आहेत.
महापालिका आयुक्तांना स्वत:चे हक्काचे निवासस्थान नसल्यामुळे त्यांना भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या निवासस्थानात मुक्कामी राहावे लागत असल्याचे पाहून तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी निवासस्थान बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारित असलेली जागा मिळवित त्या ठिकाणी निवासस्थान उभारले. बांधकामासाठी १ कोटी २३ लाख रुपये खर्च आला. यापैकी तेराव्या वित्त आयोगातून ७८ लाख रुपये निधी वापरण्यात आला.
उर्वरित निधी मनपाचा होता. दरम्यान, आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरता येत नसल्याचा आक्षेप घेत गिरधर हरवानी यांनी नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी न्यायधीश आर. के. देशपांडे व न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता, अशा प्रकारे निधी दुसºयाच कामासाठी वळता केल्याबद्दल व सभागृहात संमती देणाºया नगरसेवकांना कोणताही पश्चात्ताप झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे या नियमबाह्य निर्णयाचा भाग बनलेल्या नगरसेवक ांची संपत्ती जप्त का करू नये, अशा आशयाची नोटीस न्यायालयाने बजावली आहे.
