अशोक चव्हाण : हेडमास्तरांचा मुलगा ते मोदींच्या शाळेतील विद्यार्थी, असा आहे राजकीय प्रवास
मंगळवार, 13 फेब्रुवारी 2024 (16:04 IST)
काँग्रेस पक्षात असेपर्यंत प्रामाणिकपणे काम केलं. पक्षानं मला खूप दिलं, तसं मीही पक्षाला खूप दिलं,"
असं म्हणत काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आणि भाजपात प्रवेश केला आहे.
त्यांनी त्यांच्या आमदारकीचाही राजीनामा दिला आहे.
आजच्या घडीला काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील पहिल्या फळीचे ते नेते होते. महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रिपदही त्यांनी भूषवलं.
काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केलंय. अशा नेत्यानं काँग्रेसला रामराम ठोकल्यानं पक्षात खळबळ उडालीय.
खरंतर ‘अशोक चव्हाण भाजपच्या वाटेवर’ अशा मथळ्यांच्या बातम्या टेलिव्हिजनच्या स्क्रीनवर दर काही महिन्यांनी धडकत असत.
त्या त्या वेळी अशोक चव्हाण बातम्या फेटाळून लावत. मात्र, त्या बातम्यांमध्ये कुठेतरी तथ्यांश होता, हे आता स्पष्ट आहे.
अशोक चव्हाण हे राजकारणात इतक्या सहजतेनं आणि वेगानं राज्याच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचले, त्याला जसा त्यांचा पक्षातील संपर्क कारणीभूत ठरला, त्यासोबत किंवा त्याहून अधिक त्यांचा वैयक्तिक वारसा ठरला. हा वारसा होता शंकरराव चव्हाणांचा.
‘हेडमास्तर’चा मुलगा
भारत स्वातंत्र्य झाल्याच्या दुसऱ्या वर्षापासून म्हणजे 1948 सालापासून शंकरराव चव्हाण काँग्रेस पक्षात सक्रीय झाले.
नांदेड जिल्ह्याचे ते सरचिटणीस झालेे. पुढे नांदेडचे नगराध्यक्ष, राज्यातल्या विविध खात्यांचे मंत्री आणि 1975 साली थेट सर्वोच्च स्थानी, अर्थात मुख्यमंत्रिपदी.
1975 ते 1977 या काळात शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. हा काळ आणीबाणीचा होता. पुढे 1986 ते 1988 अशा दोन वर्षांचा पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ त्यांना मिळाला.
मुख्यमंत्रिपदानंतर शंकरराव चव्हाणांना केंद्रात गृह आणि अर्थ यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्याची धुराही देण्यात आली.
त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबत बोलताना शरद पवार म्हणतात की, “महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना राज्याचे मंत्री बरोबर साडेदहाला मंत्रालयात येतात का, याकडे त्यांचा कटाक्ष असे. प्रशासकीय काम संपवल्यावर ते जनता दरबार भरववण्यास आग्रही असायचे. म्हणूनच त्यांना हेडमास्तर म्हटलं जायचं.”
हेडमास्तर’ हे बिरुद शंकरराव चव्हाणांना कायमचं चिकटलं. शंकररावांनीच महाराष्ट्राच्या ‘सचिवालया’चं ‘मंत्रालय’ असं नामकरण केलं.
वडील राजकारणात सक्रिय पुत्र अशोक चव्हाण राजकारणात आले, यात कुणाला आश्चर्य वाटण्यासारखं नव्हतं. किंबहुना, ‘शंकरराव चव्हाण यांचे पुत्र’ या सर्वांत मोठ्या ओळखीमुळे त्यांना पक्षातली मोठ-मोठी पदं मिळत गेली.
मोठ-मोठी पदं म्हणजे नेमकी कोणती, याचीही उजळणी आपल्याला इथं करणं क्रमप्राप्त आहे. कारण तरच काँग्रेस पक्षातील त्यांच्या चढत्या आलेखाचा अंदाज आपल्याला येऊ शकेल.
प्रकाश आंबेडकरांचा पराभव ते प्रकाश आंबेडकरांमुळे पराभूत
अशोक चव्हाण सार्वजनिक आयुष्यात सक्रीय झाले ते 1985 साली संजय गांधी निराधार योजनेचे नांदेड शहराचे अध्यक्ष म्हणून. दोनच वर्षात त्यांना पहिला ‘ब्रेक’ मिळाला आणि तोही वडिलांमुळेच.
शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे काँग्रेसनं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा दिली. शंकरराव हे तेव्हा नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून खासदार होते. ते मुख्यमंत्री झाल्यानं लोकसभेची जागा रिक्त झाली आणि तिथं पोटनिवडूक लागली.
1987 च्या या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं शंकररावांच्या मुलाला म्हणजे अशोक चव्हाणांना उमेदवारी दिली. या निवडणुकीत अशोक चव्हाणांविरोधात अपक्ष उमेदवार म्हणून उभे होते प्रकाश आंबेडकर. आता प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख आहेत.
अशोक चव्हाणांनी 1987 च्या पोटनिवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांचा पराभव केला आणि वयाच्या 30 व्या वर्षी अशोक चव्हाणांनी लोकसभेत पाऊल ठेवलं.
अशोक चव्हाणांना 2 लाख 83 हजार 19, तर प्रकाश आंबेडकरांना 1 लाख 71 हजार 901 मतं मिळाली होती. मतांचा फरक मोठा असला तरी चव्हाणांच्या बालेकिल्ल्यात हा फरकही चुरशीचा मानला गेला.
त्यापुढील 1989 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र अशोक चव्हाण याच मतदारसंघातून पराभूत झाले.
त्यानंतर अशोक चव्हाण लोकसभा निवडणुकीत उतरले ते थेट 2014 साली. तेव्हा महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे दोनच खासदार (स्वत: अशोक चव्हाण आणि हिंगोलीतून राजीव सातव) निवडून आले.
मात्र, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत अशोक चव्हाण पराभूत झाले. त्यांच्या पहिल्या (1987) निवडणुकीत अशोक चव्हाणांनी प्रकाश आंबेडकरांना पराभूत केलं होतं. 2019 च्या निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांनीच अशोक चव्हाणांचा पराभव केला.
तो असा की, प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीचे प्रा. यशपाल भिंगे हे नांदेडमधून उभे होते. त्यांच्या समोर भाजपकडून प्रतापराव पाटील चिखलीकर, तर काँग्रेसकडून अशोक चव्हाण.
अशोक चव्हाण यांना भाजपच्या प्रतापरावांनी 40 हजारांच्या फरकानं पराभूत केलं. यात तिसऱ्या स्थानी होते वंचितचे यशपाल भिंगे आणि त्यांना मतं मिळाली होती 1 लाख 66 हजार 196. याचाच अर्थ, वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराचा जोरदार फटका अशोक चव्हाणांना बसला होता.
1987 ते 2019 असा अशोक चव्हाण विरुद्ध प्रकाश आंबेडकर यांच्या निवडणुकीय संघर्षाचं वर्तुळ पूर्ण झाल्याची चर्चा अनेकांनी त्यावेळी केली.
राज्याच्या राजकारणात मुसंडी
1989 साली अशोक चव्हाण लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणातच सक्रीय झाले. त्यांच्या पदांचा आलेख पाहिल्यास राज्यातल्या राजकारणातली त्यांची मुसंडी सहज लक्षात येते.
लोकसभा निवडणुकीतल्या त्यांच्या कारकीर्दीचा धांडोळा आपण वर घेतलाच आहे. राज्याच्या राजकारणात त्यांनी भूषवलेली पदं खालीलप्रमाणे :
1985 – संजय गांधी निराधार योजनेचे नांदेड शहराचे अध्यक्ष
1986 – प्रदेश युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष
1992 – विधानपरिषदेत आमदार
1993 – सार्वजनिक बांधकाम, नागरविकास आणि गृह राज्यमंत्री
1995 – महाराष्ट्र काँग्रेसचे सरचिटणीस
1999 – मुदखेडमधून आमदार, महसूल आणि राजशिष्टाचार मंत्री
2003 – परिवहन, बंदरे विकास, सांस्कृतिक आणि राजशिष्टाचार मंत्री
2004 – मुदखेडमधून आमदार, उद्योग, सांस्कृतिक आणि राजशिष्टाचार मंत्री
ही झाली 2004 पर्यंतची पदं. त्यानंतर त्यांनी राज्याच्या सर्वोच्च पदी – मुख्यमंत्रिपदी – उडी घेतली.
2008 मध्ये मुंबईत दहशतवादी हल्ला झाला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं.
त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असलेले नारायण राणे मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक होते, पण त्यांना मुख्यमंत्रिपद न मिळाल्यानं त्यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर 'कसाबमुळे झालेला मुख्यमंत्री' अशी जहरी टीका केली होती.
त्यानंतर 2009च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता आली आणि पुन्हा एकदा अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले.
पुढे आदर्श घोटाळा उघड झाला आणि त्यांना पद गमवावं लागलं.
याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार संजीव कुलकर्णी म्हणतात की, "शंकरराव जरी सत्तेत होते तरी त्यांचा पक्षकार्यात फारसा प्रभाव राहिला नाही. अशोक चव्हाणांचं मात्र तसं नव्हतं. त्यांनी पक्ष संघटना तर बांधून ठेवलीच मात्र आपला जिल्हा, आपलं कार्यक्षेत्र व्यवस्थित ठेऊन इतर गोष्टीही समर्थपणे निभावल्या. लोकसंग्रहाच्या बाबतीत शंकरराव फारसे लोकप्रिय नव्हते. अशोक चव्हाणांनी मात्र कार्यकर्त्यांची फळी उभारली. त्यातही सर्व गटतट सगळं व्यवस्थित सांभाळलं."
2008 साली अशोक चव्हाणांना महाराष्ट्राचं सर्वोच्च पद अर्थात मुख्यमंत्रिपद मिळालं. मात्र, हे पद त्यांच्या वाट्याला अचानक आलं, तसंच ते त्यांच्या हातून गेलंही.
त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाबद्दल अधिक जाणून घेण्यापूर्वी तत्पूर्वी एक टप्पा त्यांच्या कारकीर्दीत आला, त्याचीही बरीच चर्चा झाली, ते जाणून घेऊ. तो टप्पा म्हणजे ‘अशोकपर्व’चा.
‘अशोकपर्व’
सगळं काही आलबेल असतानाच 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी 'अशोकपर्व'चं प्रकरण गाजलं.
2009 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळ अशोक चव्हाणांनी पेड न्यूज दिल्याचा आरोप अपक्ष उमेदवार माधव किन्हाळकरांनी केला.
‘अशोकपर्व’ नावाच्या पुरवणीसाठी पेड न्यूज देऊन त्याचा खर्च निवडणूक खर्चात न दाखवल्याचा हा आरोप होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून निवडणूक आयोगानं चौकशी झाली.
विलासराव-अशोक चव्हाण संघर्ष
नांदेड येथे विभागीय आयुक्तालय स्थापन करण्याचा मुद्दा अशोक चव्हाणांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात गाजला.
मराठवाड्याचं विभागीय आयुक्तालय औरंगाबादला आहे. मात्र तिथे बराच ताण पडत असल्यामुळे नांदेडला आयुक्तालय स्थापन करावं अशी एक जुनी मागणी होती.
बऱ्याच सरकारांनी या मागणीचा विचार केला नाही. अशोक चव्हाणांची इच्छा होती की, नांदेडमध्ये आयुक्तालय व्हावं, तर हे आयुक्तालय लातूरला व्हावं, अशी विलासरावांची इच्छा होती.
त्यासाठी अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीने हे आयुक्तालय नांदेडला व्हावं अशी इच्छा व्यक्त केली होती. विलासरावांनी त्यावर काही कारवाई केली नाही. अशोक चव्हाणांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर नांदेडला आयुक्तालय हलवण्याचा निर्णय घेतला.
“हा निर्णय विलासरावांना अजिबात आवडला नाही आणि त्यामुळे चव्हाण आणि विलासरावांमध्ये वितुष्ट आलं,” असं दैनिक प्रजावाणीचे संपादक शंतनु डोईफोडे सांगतात.
आता आपण अशोक चव्हाणांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळाकडे येऊ. 2009 च्या निवडणुकीनंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रिपदी कायम राहिले खरे, मात्र ज्या अचानकपणे त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळालं होतं, त्याचप्रमाणे ते मुख्यमंत्रिपदावरून गेलेही.
मुख्यमंत्रिपद आणि ‘आदर्श’ घोटाळा
26/11 च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हा काँग्रेसमध्ये असलेल्या नारायण राणेंना मुख्यमंत्रिपदाची आकांक्षा होती. मात्र, आमदारपदाची कारकीर्द आणि निष्ठावंतात होणारी गणती या गोष्टी पाहता अशोक चव्हाणांची मुख्यमंत्रिपदावर निवड झाली.
त्यानंतर 2009 च्या विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आणि ही निवडणूक अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वातच काँग्रेस महाराष्ट्रात लढली. राष्ट्रवादीच्या मदतीने काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली आणि मुख्यमंत्रिपदाचीही दावेदार बनली.
अशोक चव्हाण यांच्याकडेच काँग्रेस हायकमांडनं मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवली.
याबद्दल बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके सांगतात, “विलासरावांना मुख्यमंत्रिपदावरून काढण्याचा निर्णय झाला तेव्हा मराठवाड्याचाच मुख्यमंत्री असावा या दृष्टिकोनातून अशोक चव्हाणांना संधी मिळाली. तेव्हा माणिकराव ठाकरे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. ते विदर्भातले होते. तेव्हा मराठवाडा विदर्भ हे संतुलन राहावं म्हणून त्यांची निवड झाली होती.”
मात्र, मुख्यमंत्रिपदाचा दोन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होत नाही, तोच खुर्चीवरून खाली उतरावं लागलं होतं. निमित्त ठरलं, ‘आदर्श’ घोटाळ्याचं.
कारगिल युद्धातील विधवांसाठी तयार झालेल्या आदर्श सोसायटीत नातेवाईकांना फ्लॅट दिल्याप्रकरणी घोटाळ्यात अशोक चव्हाणांचं नाव अडकलं आणि त्यांना मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडावं लागलं.
आदर्श घोटाळा प्रकरणात अशोक चव्हाणांना हटवणं हा एक कठोर निर्णय होता, अशी जाणीव काँग्रेसश्रेष्ठींना झाली, असं सुनील चावके सांगतात.
अंतर्गत राजकारणामुळे त्यांचा बळी गेल्याचं दैनिक प्रजावाणीचे संपादक शंतनु डोईफोडे यांनी सांगतात.
सुनील चावके पुढे म्हणतात की, “अशोक चव्हाणांनी राजीनामा दिल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. 2014 च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाची पडझड झाली. त्यातही अशोक चव्हाण आणि राजीव सातव हे दोनच खासदार महाराष्ट्रातून निवडून आले. तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरेही काँग्रेसला या पडझडीतून वाचवू शकले नाहीत. तेव्हा अशोक चव्हाणांना प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आलं.”
अशोक चव्हणही प्रदेशाध्यक्ष म्हणून 2019 च्या निवडणुकीत फारशी चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत. किंबहुना, ते स्वत:ही लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले आणि त्याची जबाबदारी घेत त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष पद सोडलं होतं.
सुनील चावके म्हणतात की, मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानंतरही अशोक चव्हाणांचे पक्षश्रेष्ठींशी असलेले संबंध उत्तम आणि स्थिर होते.
मात्र, दैनिक प्रजावाणीचे संपादक शंतनु डोईफोडेंना मात्र तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते, आदर्श घोटाळ्यानंतर पक्षश्रेष्ठींची जी खप्पा मर्जी झाली, ती कायम राहिली.
मध्यंंतरी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वातील ‘भारत जोडो’ यात्रा तेलंगणातून महाराष्ट्रात आली, ती नांदेड जिल्ह्यात. त्यावेळी अशोक चव्हाणांनी या यात्रेसाठी केलेल्या नियोजनाची बरीच चर्चा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात झाली होती.
तरीही अशोक चव्हाण काँग्रेसमधून बाहेर पडतील, अशा वावड्या उठत राहिल्याच. मात्र, या केवळ वावड्या नव्हत्या, तर त्यात तथ्य होतं, हे अशोक चव्हाण यांनीच सिद्ध केलं आहे.
