बांगलादेश निवडणूक: शेख हसीना यांचा विजय आधीच निश्चित का मानला जात आहे?
मंगळवार, 2 जानेवारी 2024 (10:27 IST)
बांगलादेशात सात जानेवारीला सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान होत आहे. मात्र त्याचा निकाल आधीपासूनच निश्चित असल्याचं मानलं जात आहे.
देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष निवडणुकांवर बहिष्कार टाकत आहेत, तर अनेक नेते तुरुंगात आहेत. त्यामुळं सध्याचा सत्ताधारी आवामी लीग पक्ष सलग चौथ्यांदा निवडणुका जिंकणार असं मानलं जात आहे.
सर्वात मोठा विरोधी पक्ष बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांच्या मते, पंतप्रधान शेख हसीना स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका आयोजित करू शकतील, यावर त्यांचा विश्वास नाही.
हसीना यांनी पद सोडावं आणि एका तटस्थ अंतरिम सरकारच्या देखरेखीखाली निवडणुकांना परवानगी द्यावी, असी त्यांची मागणी आहे. शेख हसीना यांनी ही मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळं बॅलेट पेपरवर फक्त आवामी लीग, त्यांचे सहकारी आणि अपक्ष उमेदवारच दिसतील.
बीएनपीचे ज्येष्ठ नेते अब्दुल मोईन खान बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले की, "बांगलादेशात लोकशाहीचा मृत्यू झाला आहे. आम्ही जानेवारीमध्ये जे पाहणार आहोत ती बनावट निवडणूक आहे."
शेख हसीना गेल्या काही वर्षांमध्ये वेगानं निरंकुश झाल्या असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी प्रचंड चिंता व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय समुदाय त्यांना जबाबदार ठरवण्यासाठी आणकी काहीतरी का करत नाही, असा प्रश्न टीकाकार उपस्थित करत आहेत.
शेख हसीना यांच्या सरकारनं ते लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप फेटाळून लावला आहे.
"निवडणुका लोकांच्या मतदानातील सहभागानं होत असतात. या निवडणुकीत बीएनपीशिवाय इतर अनेक राजकीय पक्ष सहभागी होत आहेत," असं कायदेमंत्री अनिसुल हक यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
विकासाची किंमत
शेख हसीना यांच्या नेतृत्वात बांगलादेशातील एक वेगळा चेहरा समोर आला आहे.
जगातील सर्वात गरीब देशांमध्ये समावेश असलेल्या या मुस्लीम बहुल राष्ट्रानं 2009 नंतर ऐतिहासिक आर्थिक प्रगती केली आहे.
या भागातील सर्वात वेगानं विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी ही अर्थव्यवस्था आहे. भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेलाही बांगलादेशनं मागं टाकलं आहे.
त्यांचं दरडोई उत्पन्न गेल्या दशकात तीन पटीनं वाढलं आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार गेल्या 20 वर्षांमध्ये 2.5 कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर पडले आहेत.
देशाच्या स्वतंत्र निधी, कर्ज आणि विकासाच्या मदतीनं हसिना यांच्या सरकारनं पायाभूत सुविधा योजना सुरू केल्या त्यात त्यांचा 'पद्मा ब्रिज' हा प्रमुख प्रकल्प 2.9 अब्ज डॉलरचा आहे.
हा प्रकल्प गंगेच्या किनाऱ्यावर तयार होत आहे. या पुलामुळं त्यांच्या जीडीपीमध्ये 1.23 टक्के वाढ होईल, असं सांगितलं जात आहे.
मात्र, कोरोनाच्या साथीच्या काळात बांगलादेशला संघर्ष करावा लागला. नोव्हेंबरमध्ये त्यांचा महागाईचा दर 9.5 टक्क्यांवर पोहोचला.
त्यांच्या परकीय चलन साठ्यातही घसरण झाली. ऑगस्ट 2021 मध्ये तो विक्रमी 48 अब्ज डॉलरवर होता, पण आता तो 20 अब्ज डॉलरवर आला आहे. हा साठा तीन महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा नाही.
2016 मध्ये त्यांच्यावरील परकीय कर्जही दुप्पट झालं.
टीकाकारांच्या मते, आर्थिक प्रगती ही लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या मोबदल्यात मिळत असते.
शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात राजकीय विरोधक, समीक्षक आणि माध्यमांच्या विरोधात दडपशाहीची भूमिका घेतल्याचे आरोप त्यांनी केले आहेत.
ऑगस्टमध्ये अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, व्हर्जिन ग्रुपचे संस्थापक रिचर्ड ब्रेन्सन आणि यूटू लीड सिंगर बोनो यांच्यासह जगभरातील 170 पेक्षा अधिक मोठ्या हस्तींनी नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस यांच्यावरील सततचा न्यायालयीन अत्याचार रोखण्याची मागणी केली होती.
गेल्या काही महिन्यांत सरकारच्या विरोधातील आंदोलनाप्रकरणी अनेक ज्येष्ठ बीएनपी नेत्यांना हजारो समर्थकांसह अटक करण्यात आली आहे.
अब्दुल मोईन खान हे अटकेपासून वाचलेल्या निवडक ज्येष्ठ बीएनपी नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी पक्षाच्या 20 हजारपेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांना खोट्या आरोपांटमध्ये अटक केल्याचा आरोप केला आहे. तसंच लाखो कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केल्याचंही त्यांनी म्हटलं.
सरकारनं मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.
कायदेमंत्री हक यांनी बीएनपी कार्यकर्त्यांच्या अटकेबाबत बोलताना म्हटलं की, मी स्वतः माहिती घेतली असून ती संख्या अर्धी आहे.
त्यांच्या मते, "2001 आणि 2004 च्या निवडणुकांदरम्यान झालेल्या हिंसक घटनांची काही प्रकरणं आहेत."
मात्र आकड्यांचा विचार करता, शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात राजकीट अटक, हत्या आणि शोषणाचे प्रकार वाढले आहेत. ह्युमन राइट्स वॉचनं नुकतंच कार्यकर्त्यांना अटक करणं ही सरकारची दहडपाशी असल्याचं म्हटलं होतं.
ज्या नेत्यांनी एकेकाळी बहुपक्षीय लोकशाहीसाठी संघर्ष केला होता, त्यांच्या दृष्टीनं हा उल्लेखनीय बदल आहे.
1980 च्या दशकात जनरल हुसेन मोहम्मद इरशाद यांच्या कार्यकाळात शेख हसीना यांनी त्यांच्या मुख्य विरोधी नेत्या बेगम खालिदा झिया यांच्यासह लोकशाही समर्थक आंदोलन केलं होतं.
बांगलादेशचे संस्थापक नेते शेख मुजीबूर रेहमान यांची सर्वात मोठी मुलगी शेख हसीना या 1996 मध्ये बहुपक्षीय निवडणुकीदरम्यान सत्तेत आलेल्या पहिल्या नेत्या होत्या. नंतर 2001 मध्ये त्या खालिदा झिया यांच्या नेतृत्वातील बीएनपीकडून पराभूत झाल्या.
दोन्ही महिला नेत्यांना स्थानिक लोक 'जंग लड रही बेगम' म्हणायचे. मुस्लिम समाजामध्ये बेगम या शब्दाचा वापर उच्च पदावरील महिलांसाठी केला जातो.
बेगम झिया सध्या भ्रष्टाचार प्रकरणी नजरकैदेत आहेत. तसंच आरोग्याशी संबंधित समस्यांचा सामना करत आहेत. तर बीएनपीकडं सध्या दुसरा जादुई नेता नाही.
विरोधी नेते आणि कार्यकर्त्यांना सतत होणारी अटक आणि शिक्षा यामुळं ही स्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. अनेक लोकांच्या मते, निवडणुकीच्या तोंडावर बीएनपीला अधिक कमकुवत करण्यासाठी आवामी लीगनं मुद्दाम असं केलं.
सय्यद मिया (नाव बदलेले) यांच्यासारखे बीएनपीचे बहुतांश समर्थक छळापासून वाचण्यासाठी लपून बसले आहेत. 28 वर्षांचे सय्यद यांनी राजकीय कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर एक महिना तुरुंगवास भोगला आहे.
मिया त्यांच्या पक्षाच्या सहकाऱ्यांबरोबर जंगल परिसरात एका तंबूमध्ये राहत आहेत. त्यांच्यावर एका सभेमध्ये शस्त्र बाळगल्याचा आणि हिंसाचार केल्याचा आरोप आहे. त्याप्रकरणी त्यांचा शोध सुरू आहे.
"आम्ही एका महिन्यापासून लपलो असून सतत जागा बदलत आहोत. आमच्या विरोधातील सर्व आरोप खोटे आहेत," असं ते बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.
मानवाधिकाराशी संबंधित स्थिती सातत्यानं बिघडत असल्यानं आंतरराष्ट्रीय संस्थाही चिंताग्रस्त आहेत.
जिनिव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तालयात आशिया-पॅसिफिक प्रमुख रॉरी मुंगोवेन बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले की, "सध्याच्या स्थितीमध्ये एकाच घटनेवरून विरोधी पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांना अडचणीत आणलं जात असल्याचं दिसत आहेत."
संयुक्त राष्ट्रांच्या दुतांच्या एका गटानं नोव्हेंबरमध्येही याबाबत इशारा दिला होता. "न्यायपालिकेला शस्त्रासारखं वापरून पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, तसंच नागरिक यांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळं न्यायपालिकेचं स्वातंत्र्य कमी झालं असून मूलभूत मानवाधिकारांचं नुकसान झालं आहे," असं ते म्हणाले.
पण, कायदेमंत्री हक यांच्या मते, सरकारचा न्यायालयाशी संबंध नाही. देशातील न्यायपालिका पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याचं ते सांगतात.
मानवाधिकार गटांना फक्त मोठ्या संख्येनं झालेल्या अटकेची चिंता आहे असं नाही. तर 2009 पासून आतापर्यंत सुरक्षादलांच्या ताब्यात असलेल्यांच्या हत्या आणि बेपत्ता झाल्याची अनेक प्रकरणं त्यांच्यासमोर असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
अशा गेरवर्तनाशी काहीही संबंध नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. तसंच ते या प्रकरणाचा तपास करण्याची इच्छा असलेल्या पत्रकारांच्या देशात येण्यावरही बंदी घालत आहेत. बहुतांश स्थानिक पत्रकारांनी सुरक्षेच्या भीतीनं अशाप्रकारची प्रकरणं हाताळणंही बंद केलं आहे.
2021 मध्ये कुख्यात पॅरा-मिलिट्री फोर्स रॅपिड अॅक्शन बटालियन आणि त्यांच्या सात विद्यमान आणि माजी अधिकाऱ्यांवर बंदी लावण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयानंतर ताब्यात असलेल्यांच्या हत्येच्या संख्येत घसरण झाली आहे.
पण, अमेरिकेच्या मर्यादीत निर्बंधांमुळं बांगलादेशात मानवाधिकारांची स्थिती सुधारलेली नाही. त्यामुळंच काही नेते पाश्चिमात्य देशांकडून कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत.
राजकीय संतुलन
युरोपियन संसदेच्या सदस्य केरेन मेलचियोर म्हणाल्या की, "युरोपीय आयोगाच्या लोकशाही स्थितीसाठी बांगलादेशला जबाबदार ठरवायला हवं. त्यांना बांगलादेशला करमुक्त उत्पादनं देणं बंद करायला हवं."
चीननंतर बांगलादेश हा जगातील सर्वात मोठा कापड निर्यातदार आहे. गेल्यावर्षी त्यांनी 45 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिकचे कपडे निर्यात केले होते. त्यापैकी बहुतांश युरोप आणि अमेरिकेत पाठवले होते.
दुसरीकडं, एवढा प्रचंड आर्थिक प्रभाव असणारे पाश्चिमात्य देश शेख हसीना यांना लोकशाही संस्था संपवण्याची परवानगी का देत आहेत? असा प्रश्नही बहुतांश लोक उपस्थित करत आहेत.
त्याचबरोबर बांगलादेशचा शेजारी असलेला भारतही त्यांच्या विरोधात बळाचा वापर करण्याच्या बाजूने नाही. भारताना बांगलादेशच्या मार्गाने त्यांच्या ईशान्येतील सात राज्यांबरोबर रस्ता आणि नदीमार्गाने परिवहन सेवा सुरू करण्याची इच्छा आहे.
तसंच भारत 'चिकन्स नेक' बाबतही चिंतित आहे. हा 20 किलोमीटरचा एक कॉरीडोर आहे. तो नेपाळ, बांगलादेश आणि भूतान यांच्या मधून जातो आणि ईशान्येकडील राज्यांना भारताशी जोडतो.
2009 मध्ये सत्तेत परतल्यानंतर हसिना यांनी दिल्लीची बाजू घेत, भारताच्या ईशान्येतील राज्यात सक्रिय असलेल्या जातीय कट्टरतावादी गटांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. ते सीमेपलीकडून कारवाया करायचे.
तसंच बांगलादेशवर दबाव आणला तर ते चीनबरोबर जातील अशीही चिंता आहे. चीन आधीपासूनच त्यासाठी प्रयत्न करत आहे. कारण त्यांना भारताशी सामना करायचा आहे.
सध्यातरी शेख हसिनाच पुन्हा सत्तेत येणार हे स्पष्ट दिसत आहे. पण त्यांच्या सत्तेला आगामी काळात विविध विभागांतून आव्हान मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
बांगलादेशनं आधीच भविष्यातील संकटं टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय चलननिधीकडं 4.7 अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मागणी केली आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी कठोर पावलं उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
विरोधक त्यांच्यासमोर उभे नसले तरीही, कठोर धोरणांच्या विरोधातील जनतेचा असंतोष शेख हसिना आणि त्यांच्या आवामी लीगसाठी आव्हान ठरू शकतं.
