सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयानंतर राजकीय पक्षही RTI अंतर्गत येणार?

अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी

भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालय आता माहितीचा अधिकार कायद्याच्या अख्त्यारीत आलं आहे. त्यामुळे यापुढे सुप्रीम कोर्टाला लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यावं लागेल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्याच एका घटनापीठाने दिला आहे.

13 नोव्हेंबर 2019ला सुनावण्यात आलेल्या या निर्णयातली सगळ्यांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता आणली तर त्यामुळे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्याला कुठेही नुकसान होणार नाही, असं या घटनापीठाने म्हटलं होतं.

नगरपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका 2005मध्ये लागू झालेल्या माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत येतात. सामान्य नागरिक या कायद्याच्या मदतीने सरकारी पदांवरील अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारू शकतात.

दरवर्षी देशभरातून 60 लाखांपेक्षा जास्त RTI अर्ज दाखल होतात. याद्वारे सरकारच्या कामकाजाची पद्धत, सरकारच्या योजनांविषयीची माहिती यासारख्या गोष्टींची विचारणा केली जाते. याच अधिकाराच्या मदतींनी लोकांनी सत्तेत बसलेल्या सरकारच्या कामकाजाविषयी सवाल उपस्थित केले आणि अनेक प्रकरणांतला भ्रष्टाचारही यामुळे उघडकीस आला.

म्हणूनच अनेक संस्था या अधिकाराच्या कक्षेत येण्यापासून स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच्याच सरन्यायाधीशांचं कार्यालय मात्र यापासून दूर ठेवलं होतं.

माहिती अधिकाराची तीन प्रकरणं

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शेवटी हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेलं.

यातलं एक प्रकरण न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी निगडित होतं. 2009मध्ये सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्या. एच. एल. दत्तू, न्या. ए. के. गांगुली आणि न्या. आर. एम. लोढांची सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याबाबतची माहिती यामध्ये मागण्यात आली होती.

या नियुक्तीदरम्यान तेव्हाचे सरन्यायाधीश आणि इतर घटनात्मक अधिकाऱ्यांच्या दरम्यान झालेल्या संभाषणाची प्रत याचिकाकर्त्यांनी मागितली होती. न्या. ए. पी. शाह, न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. व्ही. के. गुप्ता हे ज्येष्ठ असूनही या तिघांना बाजूला सारत न्या. दत्तू, जस्टिस गांगुली आणि न्या. लोढांची सुप्रीम कोर्टात नेमणूक करण्यात आली होती.

मीडियाचा दाखला देत RTIचं दुसरं एक प्रकरण दाखल झालं होतं. हायकोर्टाच्या निर्णयांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा आरोप यामध्ये एका केंद्रीय मंत्र्यांवर करण्यात आला होता. सरन्यायाधीश (CGI) आणि मद्रास हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांदरम्यार झालेल्या संभाषणाची प्रत या याचिकाकर्त्यांनी मागितली होती.

तिसरं प्रकरण होतं सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या संपत्तीशी निगडीत माहिती विषयीचं.

जनसंपर्क अधिकारी आणि केंद्रीय माहिती आयोग

या तीनही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी तपशील द्यायला नकार दिला होता. पण केंद्रीय माहिती आयोगाने जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाच्या विरुद्ध निर्णय घेतला आणि त्यांना ही माहिती देण्याचा आदेश देण्यात आला.

यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी पहिल्या दोन प्रकरणांमध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशांच्या विरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात अपील केलं. तर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची संपत्ती जाहीर करण्यासंबंधीच्या याचिकेला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं.

न्यायाधीशांच्या संपत्तीविषयीची माहिती सुप्रीम कोर्टाकडे नसते, ही माहिती सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते आणि ते माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याचं सांगत दिल्ली कोर्टात याचिकेला आव्हान देण्यात आलं.

याविषयी निर्णय देताना हायकोर्टाने म्हटलं की इतर सरकारी कार्यालयांप्रमाणेच सरन्यायाधीशांचं कार्यालयही सावर्जनिक संस्था असून याचा समावेश देखील माहिती अधिकारात व्हायला हवा.

हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.

राजकीय पक्षंही RTIच्या अखत्यारीत येणार का?

सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांचा मिळून एकच निर्णय सुनावलेला आहे. सरन्यायाधीशांचं कार्यालय हे सुप्रीम कोर्टापेक्षा वेगळं नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलंय. आता सुप्रीम कोर्ट ही सार्वजनिक संस्था असल्याने सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाचाही यात समावेश होतो आणि म्हणूनच ते देखील आता माहिती अधिकाराअंतर्गत येईल.

म्हणूनच आता या निर्णयानंतर एखादी माहिती सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाच्या अखत्यारीत आहे आणि त्याचा सुप्रीम कोर्टाकडच्या माहितीत समावेश नसल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाशी संबंधित कोणतीही माहिती द्यायला नकार देता येणार नाही.

माहितीच्या अधिकाराखाली लोकांना उत्तर द्यायला लागू नये म्हणून दूर राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संस्थांसाठीही हा एक इशारा आहे. कारण या निर्णयामुळे आता राजकीय पक्षांनाही माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत आणण्याच्या मागणीला जोर येईल.

देशातले प्रमुख 6 राजकीय पक्ष हे माहितीच्या अधिकारानुसार लोकांना उत्तर देण्यास बांधील असल्याचं 2013मध्ये CICने म्हटलं होतं. पण RTIच्या बाहेर असल्याचा राजकीय पक्षांना मोठा फायदा होतो.

यामुळे त्यांना करात सवलत मिळते, स्वस्त दरांमध्ये जमीन मिळते. इतकंच नाही तर हे राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात निधीही गोळा करतात.

भारतातले लाखो लोक आपल्या मेहनतीच्या कमाईतला काही पैसा या राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देतात. राजकीय पक्ष या निधीचा नेमका कसा वापर करतात, कोणत्या गोष्टी डोळ्यांसमोर ठेवत धोरणं ठरवण्यात येणार, संसेदत कोणत्या विधेयकांना समर्थन देणार वा विरोध करणार किंवा निवडणुकीत कोणाला उमेदवारी मिळणार हे जाणून घेण्याचा संपूर्ण हक्क या लोकांना असायला हवा.

CICच्या निर्णयानंतर काही काळातच सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकत्र येत हा आदेश मानायला नकार दिला. खरंतर एखाद्या मुद्द्यावर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याची घटना दुर्मिळ असते. पण राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीबाहेर ठेवण्यासाठी हे सगळे पक्ष एकत्र येण्याची दुर्मिळ घटना घडली.

CICच्या आदेशाचा अवमान करताना या राजकीय पक्षांनी ना या आदेशाला कोर्टात आव्हान दिलं, ना माहिती अधिकारामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. राजकीय पक्षांना कोण निधी पुरवतंय हे देखील लोकांना इलेक्टोरल बॉण्डमुळे समजू शकत नाही. म्हणजे ज्या पक्षाला आपण मत देतोय त्याला कुणाकडून पैसा मिळतो, याची माहिती मतदारांना मिळू शकत नाही.

पण सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या निर्णयामुळे देशातील एक सर्वोच्च कार्यालय आता माहिती अधिकाराखाली आलंय. आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी नक्कीच याचा काहीसा फायदा होईल.