याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाकडून फडणवीसांना आधी क्लीनचिट मिळाली होती. त्याला वकील सतीश उइके यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी मंगळवारी झाली. तेव्हा सुप्रीम कोर्टात हा निर्णय रद्द करण्यात आला.
फडणवीस यांनी 2014 साली दक्षिण-पश्चिम नागपूर या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. तेव्हा यासाठीची उमेदवारीची कागदपत्रं भरताना त्यात फॉर्म क्र. 26 होता, ज्यात Representation of People Act 1951च्या कलम 33A (1) आणि (2) अंतर्गत सर्व गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती पुरवणं बंधनकारक होतं.
